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Foreign Policy of India in Hindi Check Now

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Foreign Policy of India

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The foundation of India’s foreign policy was laid by Pandit Nehru on the principles of global disarmament, non-alignment and Panchsheel. It would not be wrong to say that India was unable to publicize and disseminate all these ideas. Panchsheel’s principles were blown off by China at the beginning. In global disarmament, talks can only take place among the equal and non-aligned movement has become irrelevant. Despite the leadership of non-aligned countries, India had an inclination towards Russia during the Cold War.  Therefore, it is clear that national interest is paramount in foreign policy, not idealism.

If we look at the history of the last few years, you will find that India’s foreign policy has become entangled between idealism and practical compulsions. Complicated too is that we are in a state of confusion with even our neighboring countries Pakistan, Bangladesh, China, Nepal, Sri Lanka, Myanmar because the government failed to formulate its policies. In an article published just two days ago, former Foreign Minister Natvarsingh has alleged that India does not have any foreign policy. Foreign policy is made keeping in mind the national interest, but perhaps we are the only country where social interests are also taken care of in foreign policy.

A recent example of this is when the Prime Minister canceled his visit to Sri Lanka under pressure from Tamil Nadu. It is notable here that foreign policy in India mainly consists of three departments. Prime Minister’s Office, National Security Council and Foreign Department. This is where policies are decided. On the basis of these policies, guidelines are sent to Indian diplomats sitting around the world, but if we consider the media reports to be true, these guidelines have been in the foreign embassies for years.The decision taken by the diplomats sitting in the envoys is right. Due to this famine of policies, the mentality of the entire country has become negative. For example, it is said that India’s consumer market has become so large that western countries cannot defy India or if America has to build any power in Asia against China, it is only India, etc.That is, we wish for such indirect situations so that without doing anything the world falls into our footsteps, but such desires are good for recreation of our mind, not reality.

 


आपको जानकार आश्चर्य होगा कि आज भी अमेरिका और इंग्लैंड भारत को सालाना मुफ्त सहायता राशि प्रदान करते हैं। यद्यपि यह धीरे-धीरे कम हो रही है। सन् 2010 में अमेरिका द्वारा दी गई 126 मिलियन डॉलर की राशि कम होते होते 2014 के लिए 91 मिलियन डॉलर तक घट चुकी है। राशि का अधिकांश भाग चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ाने के लिए दिया जाता किन्तु यह राशि भारत जैसे देश के लिए नगण्य है। फिर इस राशि को हम क्यों स्वीकार करते हैं? शर्म आती है जब अमेरिकी नागरिक और मीडिया उनकी सरकार से भारत को सहायता देने का कारण पूछता है?

अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि यह राशि जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचती बल्कि प्रशासनिक स्तर पर ही गायब हो जाती है। इंग्लैंड भी 2015 में इन्हीं कारणो से मुफ्त सहायता बंद करे देगा। प्रश्न यह है कि हमारी सरकार आज और अभी से यह राशि बंद क्यों नहीं कर देती? कौनसे आत्मविश्वास की कमी है? चीन को देखिए आज अमेरिका और रूस की सामरिक शक्ति का दस प्रतिशत भी नहीं किंतु अपनी दिलेरी से दुनिया को हिला रखा है। चीन की स्वीकृति के बिना किसी देश पर कोई संयुक्त कार्यवाही नहीं होती। हम चीन से कौन कम हैं? केवल हमारे नेतृत्व में वैश्विक मंच से गर्जना करने का साहस नहीं।

विनम्रता शक्तिशाली का गहना होती है, किन्तु कमज़ोर की मज़बूरी समझी जाती है। जिसके हाथ में भिक्षा का पात्र है उसको दाता पर गुर्राने का हक़ नहीं होता। अमेरिका में भारत की विदेश सेवा अधिकारी देवयानी खोबरागड़े की दुर्गति से प्रशासन की आँखें खुलनी चाहिए। राष्ट्र अमीर हो या गरीब, नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह राष्ट्र की छवि को विश्व में कैसे प्रस्तुत करता है, परन्तु जिन्हें राष्ट्र की परवाह नहीं वे देवयानी की क्या परवाह करेंगे?

इतनी वैज्ञानिक, सामरिक और आर्थिक उपलब्धियों के पश्चात् भी हम याचक की श्रेणी में बने रहने के लिए विवश हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की रक्षा समिति में अपनी सीट स्थाई करने के लिये हर देश के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, क्यों? जाहिर है जिस राष्ट्र को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम का मुँह देखना पड़ता है वह दूसरे देशों की सीमाओं पर लगी आग को बुझाने की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? लेकिन दोस्तों नेतृत्व के ढीलेपन ने अब तो भारत के आम नागरिकों को चैतन्य कर दिया है और यह चेतना नेतृत्व को विवश करेगी और साथ में विश्वास भी देगी विश्व में अपनी यथोचित साख बनाने के लिए जिसके हम योग्य हैं। यह जितनी जल्दी हो जाय इस गौरवशाली देश के लिए हितकर होगा।

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