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Indian polity PDF

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संविधान पर विदेशी प्रभाव

  1. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है — संविधान
  2. भारत में न्याविक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है – संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
  3. था भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाती से इस बात में भिन्‍न है कि भारत में – – न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है
  4. न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था –भारत और यू.एस.ए. में है
  5. भारतीय परिसंघ और अमेरिकी प्ररिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है, वह है — संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय
  6. भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है –ऑस्ट्रेलिया की
  7. भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों” की संकल्पना आधारित है — आगरलैंड के संविधान पर
  8. राज्य सभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता
    प्रमावित हुए थे — आइरिश गणतंत्र से
  9. भारतीय संविधान में मौलिक कर्षव्यों का विधार लिया गया है — रूस (पूर्व सोश्यित संघ) के संविधान से
  10. लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ — अमेरिका से

संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची

  1. भारतीय संविधान में हैं . — 400 से अधिक आर्टिकिल्स (अनुच्छेद)
  2. भारतीय संविधन में आरंभ में अनुच्छेद थे – 395
  3. भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं — 12
  4. भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है. -बाइस भागों में
  5. नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में हैं, वह है –भाग 2
  6. हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकत्यना की गई है – भाग IX
  7. भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्योरा देती है – पहली
  8. भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है – राज्य समा में स्थानों के आवंटन को
  9. यदि भारत संघ के एक नए चज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, वह है – पहली अनुसूची
  10. राज्य भूमि सुघार अधिनियमों को, संकैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित क्रिया गया है — 9वीं अनुसूची में
  11. भारत के स॑विधान के अतर्गत आर्थिक योजना का विषय है – समवर्ती सूची में
  12. सनवर्ती सूची का विषय है — आपराधिक मामले
  13. भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है – जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
  14. समवर्ती सूची में है – शिक्षा
  15. शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतस्ति किया गया –42वें संशोधन द्वारा
  16. भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोघी कानून विषयक प्राकधान हैं – दसवीं अनुसूची में
  17. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है — बैंकिंग, बीमा और जनगणना का
  18. वह विषय जो भारतीय संविधान की “संघ सूची’ से संबंधित हैं — रक्षा, वैदेशिक मामते, रेलवे
  19. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है -रेलवे पुलिस का
  20. ‘पैंचायती राज ‘ विषय सम्मिलित है – राज्य सूची में
  21. वह विषय जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-॥
  22. समवर्ती सूची में शामिल है – दंड प्रक्रिया
  23. ‘बिवाह’, “विवाह विच्छेद’ और ‘गोद लेना’ संविधान की सातवीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं – सूची ॥ – समवती सूची में
  24. सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है – सातवीं अनुसूची में
  25. भूमि सुधार………….. के विषयों के अंतर्गत है।_– राज्य सूची
  26. भारत के संविधान में विभिन्‍न राज्यों में अनुसूचीत क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के तरिए विशेष उपबंध है – पांचवीं अनुसूची में
  27. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह हैं — मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम
  28. भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं – अनुसूचित जनजातियों के हिलों के संरक्षण के लिए
  29. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है – अनुच्छेद 243 के अंतर्गत
  30. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है. – पंचायत राज से
  31. “राष्ट्रपति के सिरफ़ारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है,
  32. विधायिका में नहीं रखा जा सकता “यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है – अनुच्छेद 117 में
  33. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है – अचुच्छेद ॥7 में
  34. भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है – अनुच्छेद-312 में

 

उद्देशिका

  1. भारतीय गणतंत्र की 26-1-1950 को सही स॑वैघानिक वस्तुस्थिति, जब संविधान लागू किया गया था – संपूर्ण प्रमृत्व संपन्‍न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
  2. संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया हैं — भारत तथा इंडिया नाम से
  3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है – सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक
  4. 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं -समाजवाद, पंथनिरपेक्षता
  5. भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है– संविधान की प्रस्तावना
  6. वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था – अखंडता
  7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है — एक सार्वभौम, समाजवादी, घर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र
  8. वह शब्द जो 26 नवंबर, 949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे– समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता
  9. भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है– सामाजिक क्या आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की रवतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा
  10. भारत एक गणतंत्र है’ इसका अर्थ है — भारत में वंशानुगत शासन नहीं है
  11. भारत में लौकिक सारभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंम होती है — हम भारत के लोग शब्दों से
  12. ‘हम्‌, भारत  के लोग (we the people of india) शब्दों का प्रयोग भारतीय  स॑विधान में किया गया – सँविधान की प्रस्तावना में
  13. “सभी व्यक्ति पूर्णत: और समान रूप से मानव हैं] यह सिद्धांत जाना जाता है – सार्वभैभिकता
  14. भारत के संदर्भ में ‘घर्मनिरपेक्ष ‘ शब्द का सही भाव व्यक्त करता है – भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
  15. भारत  के संविधान की उद्देशिका में नहीं है – लोक कल्याण
  16. भारतीय  संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है – आर्थिक स्वतंत्रता का
  17. भारतीय  संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है — धार्मिक न्याय
  18. संविधान की प्रस्तावना के बारे में कबन सही है – “सामाजवादी, धर्मनिरपेक्ष”” शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे
  19. संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहताता है. — उद्देशिका
  20. संक्धिान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है – बी.आर. अम्बेडकर ने
  21. उच्चतम न्यायलय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है” – बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में
  22. सर्वोच्च न्यायलय ने प्रस्तवना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया… — केशवानंद भारती विवाद में
  23. भारत  के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में “आर्थिक न्‍याय’ का उपबंध किया गया है – उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में
  24. भारतीय संविधिन की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की ग्ई है – मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में



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